काठमाण्डू, सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिए पनि दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै गत जेठ १४ मा नविकरणका लागि निबेदन दिएको थियो ।
सरकारले एनसेलको माग बमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा दिएपनि ब्याज तिर्नुपर्ने नयाँ सर्त अगाडी सारेको छ । जसका कारण एनसेललाई अतिरिक्त चार अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने भएको छ ।
सरकारले सरासर अन्याय गरेको एनसेलका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारले कहिल्यै पनि समान व्यवहार गरेको थिएन र यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो ।
नेपाल टलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा ५ वर्ष ढिला हुँदा पनि कुनै शुल्क र जरिवाना र ब्याज नलिई २० अर्व मात्र लिइएको थियो।
फेरि पहिलो र दोस्रो नविकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाइएको थिएन,’ स्रोतले भन्यो । एनसेललाई भने १० प्रतिशत ब्याज लिएर विभेद गरिएको उनको भनाइ छ।
आफुहरु २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार भए पनि सरकारले अतिरिक्त ४ अर्ब दायित्व थपिदिएकाले त्यसलाई नस्वीकार्ने प्रतिक्रिया उनले दिएका छन् ।
‘शुक्रबार हामीले औपचारिक धारणा दिन्छौं होला तर अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ कि सरकारले किस्ताबन्दीमा ब्याज लिने कुरा गरेर अन्याय गरेको छ, एनसेलका एक अधिकारीले भने– ‘न्यायका लागि कुन उपाय खोज्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय लिएपछि भन्न सकिन्छ ।’
