कमलादेवी पन्त
म राजनीतिक पारिवारिक वातावरणमा हुर्किएकी हुँ । यसै सिलसिलामा राजनीतिक अधिकारका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेको पद्मकन्या क्याम्पसमा म अध्ययनका लागि आइपुगेकी थिएँ ।
नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरूको सामीप्यले मलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षमा अझ सक्रिय भएर अघि बढ्न प्रेरणा पनि मिल्यो ।
राजनीतिमा लागेर अध्ययन बिग्रने हो कि भन्ने घरपरिवारको चिन्ताबीच मैले राजनीति र पढाई दुवैलाई एकसाथ अघि बढाएँ ।
कांग्रेसले तत्कालीन पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बेलामा म पद्मकन्या क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सहसचिव थिएँ ।
वि.सं २०४५ मा भएको निर्वाचनबाट स्ववियु सभापतिमा चुनिएँ । पार्टीका काममा पनि सक्रिय म २०४६ सालको जनआन्दोलनमा अझ सक्रियतापूर्वक लागेँ ।
कुनै पनि हालतमा जनआन्दोलन सफल बनाउनुपर्छ भनेर हामी विद्यार्थीले कम्मर कसेर लागेका थियौँ ।
संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । कानून बनाउँछौँ । तर, ऐनको नियमन गर्न सक्दैनौँ ।
सहकारी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । अनि सांसद नै सहकारी ठगीमा संलग्न हुनु निकै दुःखद् हो ।
कांग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुभएको छ । तर, कांग्रेस त सडकमा गएन नी । अहिले त सडकमा गएर अराजकरूपमा विरोध भइरहेको छ । यो राजनीतिक संस्कार होइन ।
मेरो जुझारु स्वभाव र क्षमता देखेर नै कांग्रेसले २०५१ सालको आमचुनावमा मलाई गोरखाबाट सांसदका लागि टिकट दियो ।
मैले २०५१ र २०५६ सालमा गोरखाबाट संसद्को चुनाव जितेकी थिएँ । महिला भएर राजनीति गर्न सहज भने थिएन् ।
राजनीतिमा लागिसकेपछि पुरुषसँग पनि हिँड्नुपर्थ्यो । कोसँग हिँडेको भन्ने प्रश्न आउँथे । महिलासँग मात्रै हिँडेर त साध्य हुन्थेन नी ।
महिला भएर राजनीति गर्न अहिलेकोभन्दा पहिला चुनौती बढी थियो ।
वि.सं २०४६ मै हामीले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अङ्गालेका भएपनि देशभित्र माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन, सरकारहरुको निर्माण र विघटन, पार्टीभित्र र बाहिर अन्तद्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो ।
यहीबीच राजाले बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै धावा बोले । त्यसकाविरुद्ध माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच सहकार्य भएर २०६२/६३ सालमा फेरि आन्दोलन भयो ।
यी आन्दोलनबाट देशकै शासकीय स्वरूपमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा रूपान्तरित भयौँ ।
मुलुकमा गणतन्त्र त आयो, तर पछिल्लो समय राजनीतिक संस्कार नै हराउन थालेको आभास भइरहेको छ । अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ ।
सरकारहरूले यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । विकास, निर्माणका कार्यहरू कसरी सञ्चालन गर्ने रु ऋण कसरी तिर्ने ? यी चुनौती हरेक सरकारकासामु प्रश्न बनेर उभिएका छन् ।
अर्को विषय भनेको, बोल्ने तर काम नगर्ने चलन व्याप्त भयो । सरकारले जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्नुपर्छ ।
उनीहरुको मुहार हँसिलो हुँदै जानुपर्छ । जनतालाई खुसी हुन दिनुपर्छ । विडम्बना, राजनीतिमा एकले अर्कालाई गाली गर्ने चलन बढेको बढ्यै छ, असहिष्णु व्यवहारले जरो गाडेको छ ।
यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र जनताकाबीचको खाडल अझ फराकिलो हुँदै जान थालेको आभास भइरहेको छ ।
जनता र राजनीतिलाई जोड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो कार्य जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ, नत्र मुलुकमा अर्को दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ ।
राज्यलाई पनि जनताले विश्वास गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । हरेक कुरामा राजनीतिक रङ्ग छर्नु हुँदैन् । जस्तै, मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि राजनीतिक रङ्ग लगाइएको छ ।
आफ्नो स्वार्थअनुसार रातारात सरुवा गरिन्छ । कसलाई सचिव राख्दा कार्यदक्षता बढ्न सक्छ पो हेर्नुपर्छ । उनीहरुको दक्षताको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । राज्यप्रतिको विश्वास र अर्थ आर्जन अहिलेको आवश्यकता हो ।
पहिला त हामीले संविधानको इमान्दाररूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति सुन्दर संविधान छ । अहिले संवैधानिक आयोगहरूले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जनताको जीवनस्तर के छ ? अनुगमन गर्नुपर्छ । जनताको पेटभरि खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । किन काम हुन सकेन निगरानी गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिमा समस्याहरू अझ झाङ्गिँदै गएको पाइन्छ । सांसदको गरिमा खस्किएको छ । एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप बढ्दो छ ।
आज झगडा, भोलि सत्ता परिवर्तन हुन्छ । अनि भाषा फरक हुन्छ । सांसदले आफू आबद्ध दलको निर्देशन (ह्विप) मान्नुपर्छ, तर सांसदले मनमा लागेको कुरा बोल्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ र ? जनताले चाहेको कुरा हरेक सांसदले संसद्मा भन्न पाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भनेको मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने त हुन्न । हामी सांसदले जनताको पुलको काम गर्नुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।
सांसदहरू स्वयं पनि रचनात्मक हुनुपर्छ । संसद् राम्रोसँग चल्न पाएको छैन । कसरी असफल बनाउने भन्ने मात्र देख्छु ।
आफूलाई लागेको कुरा बोलेर राख्नुपर्छ नी । अर्को कुरा, संसदीय आचरणलाई ध्यान पुर्याउनुपर्छ । संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
कानून बनाउँछौँ । तर, ऐनको नियमन गर्न सक्दैनौँ । सहकारी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।
अनि सांसद नै सहकारी ठगीमा संलग्न हुनु निकै दुःखद् हो । कांग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जानुभएको छ । तर, कांग्रेस त सडकमा गएन नी ।
अहिले त सडकमा गएर अराजकरूपमा विरोध भइरहेको छ । यो राजनीतिक संस्कार होइन । संविधानका केही कुराहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
महिलाकै मुद्दाहरू पनि छन् । राष्ट्रपति तथा अरू पदमा ‘वा, र, तर’ जस्ता शब्दहरू सुधार गर्नुपर्ने छ ।
महिलालाई भूगोलमा आरक्षण दिनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । संविधान संशोधनको कुरा पार्टीले नै छलफलमा ल्याएको छैन् ।
पहिला त हामीले संविधानको इमान्दाररूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यति सुन्दर संविधान छ । अहिले संवैधानिक आयोगहरूले राम्रो काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जनताको जीवनस्तर के छ रु अनुगमन गर्नुपर्छ । जनताको पेटभरि खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । किन काम हुन सकेन निगरानी गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय गुनासैगुनासा बढिरहेको छ । गुनासा घटाउने र क्षमता अभिवृद्धि गराउने काम गर्नुपर्छ । कानून र नियमले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न डटेर काम गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा सुशासन चाहिँ छैन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेमा मात्रै सुशासन हुन्छ । दिगो विकास हुनुपर्छ ।
तर, मुलुकको विकास दिगो छैन् । तसर्थ सुशासन कायम राख्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पन्तसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित
