काठमाडौ, चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा पुगेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको तयारी हुँदै छ। अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षा गर्न भने बाँकी छ।
तर यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि क्यालेन्डर केही परिवर्तन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
यसैका लागि भनेर सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश अघि बढाएको छ।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको सरकारले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो लिएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ।
यो अध्यादेश मुख्यतः बजेट क्यालेन्डरमै केन्द्रित रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानाकारी दिए।
उनले भने, ‘२०७६ मा बनेको यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य कारण बजेटको कार्यतालिका सम्बन्धमा मात्रै हो।’
हरेक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुरु हुन्छ।
त्यसका लागि आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक बस्छ। समितिको निर्णयअनुसार मन्त्रालयगत र कुल बजेटको सिलिङ दिने गरिन्छ।
त्यसपछि बजेटबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको टिम तथा क्यालेन्डर निर्माण गरेर काम थाल्छ।
२०७६ को वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा माघ १५ गते स्रोत समितिको बैठक बसेर खर्च तथा स्रोतको अनुमान गर्ने र जेठ १५ गते बजेट संयुक्त सदनमा पेस गर्ने लेखिएको छ।
यसमा पनि बजेट सदनमा पेस गर्ने मिति त संविधानमै लेखिएको छ। यसबाहेक अन्य तयारीबारे तिथिमिति नै राखेर समयरेखा कोरिएको छैन।
ऐनको परिच्छेद ३ मा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। मधयकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
हरेक तीन वर्षको खर्च संचरना योजना अयोगले अनुमान गर्नुपर्छ।
त्यहीअनुसार स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धाण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो काम भने माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
आयोगले त्यसपछि बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले छलफल र अन्तर्क्रिया गरेर अरु बजेटरी काम गर्ने ऐनमा लेखिएको छ।
अब भने नयाँ ऐनअनुसार तयारीको छलफलदेखि सबै कुराको मिति तोकिएर आउने भएको छ।
संशोधनका लागि तयार भएको अध्यदेशमा बजेट प्रस्तुत गर्नु दुई हप्ताअगावै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेठ १५ को तीन महिनाअघि अर्थात् फागुनमा बजेट कार्यक्रमबारे संसदमा सुरु गर्नुपर्ने विषय समावेश छ।
सरकारको कार्यक्रम तथा बजेट प्राथमिकता पनि एक महिनाअघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ।
यसअघि आर्थिक सर्वेक्षण बजेट सार्वजनिक हुनु एक दिनअघि मात्रै आउने गरेको थियो।
अब कम्तीमा ७ दिनअघि नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
