काठमाण्डू, नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण कार्य औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ।
बंगलादेशको लेखापरीक्षण संस्था हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्झौताअनुसार सम्पत्तिको परीक्षण कार्य अघि बढाएको हो।
राष्ट्र बैंकले गत भदौ महिनामै बंगलादेशी अडिटरसँग बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणका लागि सम्झौता गरेको थियो।
कार्तिक १६ गतेदेखि अडिटर टोलीले बैंकका उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै औपचारिक रूपमा लेखापरीक्षण कार्य शुरु गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता सुमन न्यौपानेका अनुसार, चैत महिनासम्मका वित्तीय सूचकाङ्कका आधारमा आकारका हिसाबले ठूला १० वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्ने निर्णय भएको हो।
परीक्षणमा समावेश १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक र एनआईसी एशिया बैंक रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, अडिटर टोलीले आउँदो पुस अन्तसम्म प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने छ।
अडिटका लागि हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले दुईवटा टोली बनाएको छ। पहिलो ‘कि मेम्बर’ र दोस्रो ‘नन(की मेम्बर’।
कि मेम्बर टोलीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू जुन प्रत्येक बैंकमा २ जनाको हिसाबले आउनेछन्, यसका साथै यो टोलीमा राष्ट्र बैंकका दुई जना अधिकृत रहनेछन् भने नन-की मेम्बर टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) र राष्ट्र बैंकका ११ जना उपनिर्देशकहरू सहभागी छन्।
अडिटर टोली नेपालमा नै आएर कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। पाँच महिनाभित्र ती बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोको विस्तृत समीक्षा गरेर प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले सुरुमा विदेशी अडिटरको संलग्नतामा असहमति जनाएको भएपनि विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको दृष्टिले पछि सहमति जनाएको हो। यो अडिट प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सिफारिसमा गरिएको हो।
आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको एक सर्तका रूपमा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।
सोही सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको हो। आईएमएफले अहिलेसम्म पाँच किस्तामा २८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ भने ८ करोड ७० लाख डलर अझै भुक्तानी दिन बाँकी छ।
आईएमएफको उद्देश्य नेपालका बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था पत्ता लगाउने हो।
नेपाली बैंकहरूले कागजमा नाफा देखाए पनि वास्तवमा खराब ऋण उच्च हुनसक्ने, व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) अपुग हुने र पूँजी पर्याप्तता अनुपात कमजोर हुनसक्ने जोखिम रहेको दाबी आईएमएफले गर्दै आएको छ।
यस्ता समस्या समयमै समाधान नगरेमा भविष्यमा बैंकहरू सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी पनि आईएमएफले दिएको छ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित हुन पुगेको छ।
कर्जा असुलीको अवस्था कमजोर हुँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा झन्डै १९ प्रतिशत घटेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणले देखाएको छ।
हाउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कनमा ७१।३४ अंक हासिल गर्दै ठेक्का पाएको हो।
अडिट कार्यको कुल मूल्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार ६७० अमेरिकी डलर तोकिएको छ।
यसअघि मेहेरा-जेकेएसए-एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि राष्ट्र बैंकले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उच्च प्रतिस्पर्धा र कर्जा विस्तारमा केन्द्रित रहँदा खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएको छ।
यसले वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा धकेल्ने चिन्ता बढाएको छ। आईएमएफलेसमेत नेपाली बैंकहरूले कर्जाको ‘एभरग्रीनिङ’ गर्दै आएको आरोप लगाउँदै सो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न दबाब दिँदै आएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा केही लचक नीति दिएको छ।
नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको यो अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणले देशको बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँच महिनाभित्र आउने प्रतिवेदनले बैंकहरूको वास्तविक अवस्था प्रस्ट पार्ने र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने आशा गरिएको छ।
