एजेन्सी, क्यानडाले फ्रान्स र बेलायतसँगै प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने योजना घोषणा गरेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायलको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ ।
तर, प्रश्न उठ्छ : के ट्रम्प प्रशासनसँग गाजाको भविष्य र दीर्घकालीन शान्तिका लागि कुनै स्पष्ट योजना छ रु
सन् २०२३ को नोभेम्बरमा टोकियोमा तात्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले जी–७ को बैठकमा गाजा युद्धपछिको “दिनपछि” का लागि सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
हमासको अक्टोबर ७ को आक्रमण र त्यसपछिको इजरायली कारबाहीका बीच तेल अभिभबाट फर्केका ब्लिन्केनले यी सिद्धान्तहरू राखेका थिएस्
प्यालेस्टाइनीहरूको जबरजस्ती विस्थापन नहुने ।
युद्धपछि गाजाको इजरायली पुनस् कब्जा नहुने ।
गाजाको नाकाबन्दी वा घेराबन्दी नहुने ।
प्यालेस्टाइनी नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको शासन हुने ।
हमासको कुनै भूमिका नहुने ।
यी सिद्धान्तहरूले युरोप र अरब विश्वका अमेरिकी सहयोगीहरूबाट समर्थन जुटाउने उद्देश्य राखेका थिए, यद्यपि इजरायलले धेरै कुरामा आपत्ति जनाएको थियो ।
तर, ट्रम्प प्रशासनले यी टोकियो सिद्धान्तहरूलाई तुरुन्तै खारेज गर्यो ।
हालै युरोपेली र अरब मुलुकहरूले न्यूयोर्कमा फ्रान्स–साउदी नेतृत्वको सम्मेलनमा दुई–राज्य समाधानको पुनर्जननका लागि आह्वान गरे ।
फ्रान्स र बेलायतले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाए, र बुधबार क्यानडाले पनि त्यसलाई पछ्यायो ।
तर, ट्रम्प प्रशासनले यो सम्मेलनलाई इजरायल–विरोधी ठान्दै बहिष्कार गर्यो ।
“संयुक्त राज्य अमेरिका यो अपमानमा सहभागी हुने छैन, तर युद्ध समाप्त गर्न र स्थायी शान्ति ल्याउन वास्तविक प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले सम्मेलनलाई “प्रचारबाजी” भन्दै खारेज गरिन् ।
यसले अमेरिका र उसका परम्परागत सहयोगीहरूबीच इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको भविष्यबारे ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ ।
ट्रम्पको गाजा योजना: स्पष्टता अभाव
फेब्रुअरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजा क्षेत्रलाई “मध्यपूर्वको रिभिएरा” बनाउने घोषणा गरे, जसमा प्यालेस्टाइनीहरूको जबरजस्ती विस्थापन समावेश थियो ।
यद्यपि, पछि अमेरिका र इजरायलले यो “स्वैच्छिक” बसाइँसराइ भएको दाबी गरे । यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हुने र अव्यवहारिक भएकोले बिस्तारै तुहियो ।
मंगलबार ट्रम्पले यो योजनालाई “धेरैले रुचाएको अवधारणा” भने, तर साउदी अरबसहित अरब मुलुकहरूले यसलाई अस्वीकार गरे ।
ट्रम्प प्रशासनले बन्धक रिहाइ र युद्धविरामलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर गाजाको दीर्घकालीन शासनबारे स्पष्ट योजना दिएको छैन ।
हालै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँगको भेटमा ट्रम्पले गाजाको भविष्यबारे प्रश्नहरू उनतर्फ सारे, जसले ट्रम्पको रणनीति इजरायलको नीतिसँग नजिक भएको संकेत गर्छ ।
नेतन्याहुले गाजाको भविष्यमा प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका छन्, जहाँ उनको सेनाले दुई–तिहाइ क्षेत्र नियन्त्रणमा राखेको छ ।
उनको गठबन्धनको दक्षिणपन्थी समूहले स्थायी सैन्य कब्जा, प्यालेस्टाइनीहरूको निष्कासन र यहूदी बस्ती निर्माणको माग गरेको छ ।
इजरायल र अमेरिकाले हमासविरोधी प्यालेस्टाइनी लडाकुहरूलाई हतियार दिँदै सैन्य क्षेत्रमा खाद्य आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
तर, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण ९आईपीसी० ले गाजामा व्यापक भोकमरी, कुपोषण र रोगको प्रमाण बढ्दै गएको बताएको छ ।
युरोप र अरब मुलुकको जवाफ
युरोपेली मुलुकहरू, विशेषगरी बेलायत र फ्रान्स, गाजाको अवस्थाबाट स्तब्ध छन् । बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले भने, “हामीले भयानक दृश्यहरू देखेका छौँ ।
सहायता लिन खोज्ने बालबालिकामाथि गोली चलेकोमा विश्व समुदाय गहिरो रूपमा आहत छ ।” भोकमरीले युरोपेली मुलुकहरूलाई भिन्न कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन प्रेरित गरेको छ, र उनीहरूले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई मान्यता दिने दबाब महसुस गरेका छन् ।
ब्लिन्केन युद्धको सुरुदेखि नै गाजाको जोखिमबारे सचेत थिए र प्यालेस्टाइनी प्राधिकरण र अरब मुलुकहरूको सुरक्षा बल समावेश गर्ने भविष्यको योजनामा सहमति जुटाउन अरब मुलुकहरूको भ्रमण गरे ।
उनले इजरायललाई सहायता प्रवाह गर्न दबाब पनि दिए । तर, ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कुनै दबाब नदिई जनवरीदेखि इजरायललाई हतियार आपूर्ति तीव्र पारेको छ ।
युरोपेली र खाडी अरब मुलुकहरूले गाजाको दीर्घकालीन योजनाको रणनीतिक शून्यतालाई भर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले तत्काल सहायता, प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणको समर्थन र दुई–राज्य समाधानको पुनर्जननको माग गरेका छन्, जुन अमेरिकाको समर्थनबिना पनि अघि बढिरहेको छ ।
साउदी अरबले हमासको निशस्त्रीकरण र निन्दा गर्दै यो कदममा साथ दिएको छ ।
निष्कर्ष
ट्रम्प प्रशासनको गाजाको भविष्यबारे स्पष्ट र स्वतन्त्र योजना देखिँदैन । उसको रणनीति इजरायलको नीतिसँग नजिक छ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि जोखिमपूर्ण छ ।
युरोप र अरब मुलुकहरूले दुई–राज्य समाधान र प्यालेस्टाइनी नेतृत्वमा जोड दिइरहेका छन्, तर अमेरिकाको समर्थनबिना यो चुनौतीपूर्ण छ ।
सेप्टेम्बरमा हुने अर्को सम्मेलनले ट्रम्पलाई स्थापित कूटनीतिक प्रक्रियातर्फ फर्काउन दबाब दिने आशा गरिएको छ ।
तर, सुपरपावरको अनुपस्थितिमा यो कठिन देखिन्छ ।
बीबीसीको सहयोगमा
