एजेन्सी, बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
स्टारमरले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका हुन् ।
आज, बेलायतले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई एक राज्यको रूपमा मान्यता दिएको छ, जसले प्यालेस्टिनी र इजरायलीहरूको लागि शान्ति र दुई राज्य समाधानको आशालाई पुनर्जीवित गरेको छ, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री स्टारमरले यो घोषणालाई हमाससँग जोड्न नहुने बताए । यो समाधान हमासको लागि पुरस्कार नभएको उनको भनाइ छ ।
गाजामा लाखौं मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, जसमा खाना र पानी पाउनेहरू पनि छन्। त्यहाँको भोकमरी र विनाश असहनीय छ, उनले भनेका छन् ।
बेलायतका अतिरिक्त, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले पनि औपचारिक रूपमा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले एक्समा लेखे, क्यानडाले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन्छ र प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवैको लागि शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणमा हाम्रो साझेदारी प्रस्ताव गर्दछ ।
क्यानडालाई पछ्याउँदै, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले एक्समा आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
इजरायली विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिनु जिहादी हमासको लागि पुरस्कारबाहेक अरू केही नभएको बताएको छ ।
मन्त्रालयले एक्समा पोस्ट गर्दै भनेको छ, हमासका नेताहरूले आफैंले स्वीकार गरेका छन्स् यो मान्यता अक्टोबर ७ को नरसंहारको प्रत्यक्ष परिणाम हो, अर्थात् यसको फल।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले हालै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने देशहरूबारे आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
गत महिना, उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनलाई पत्र लेख्दै म्याक्रोनलाई यहूदी विरोधी भावनाहरू उक्साएको आरोप लगाएका थिए ।
नेतान्याहूले लेखे, यो कूटनीति होइन । यो हमासको आतंकलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास हो ।
यो कदमले हमासको हिरासतमा रहेका बन्धकहरूलाई रिहा नगर्ने निर्णयलाई अझ बलियो बनाउँछ ।
प्यालेस्टाइनमा विश्वभरका देशहरू विभाजित छन् । यसका विदेशमा कूटनीतिक कार्यालयहरू छन् र यसका टोलीहरू खेलकुद कार्यक्रम र ओलम्पिकमा पनि भाग लिन्छन्।
तर इजरायलसँग प्यालेस्टिनीहरूको लामो समयदेखिको विवादका कारण, यसको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीमाना छैन, कुनै राजधानी छैन र आफ्नै सेना छैन।
इजरायलले पश्चिम किनारमा सैन्य कब्जा गरेको कारण, १९९० को दशकको शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (पीए)ले आफ्नो भूमि वा मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दैन ।
यसैबीच, गाजा लगभग दुई वर्षदेखि विनाशकारी युद्धको बीचमा छ । प्यालेस्टाइन अनिवार्य रूपमा एक अपूर्ण राज्य भएकोले, मान्यता धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ।
यसले बलियो नैतिक र राजनीतिक सन्देश पठाउँछ, तर यसले जमिनमा थोरै परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
इजरायल १९४८ मा सिर्जना गरिएको थियो, तर प्यालेस्टाइनमा समानान्तर राज्य सिर्जना गर्ने प्रयास विभिन्न कारणहरूले गर्दा असफल भयो।
हाल, संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये लगभग ७५ प्रतिशतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन्छन् ।
प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा स्थायी पर्यवेक्षकको दर्जा छ । यसले यसलाई बैठकहरूमा भाग लिन अनुमति दिन्छ तर मतदानको अधिकार प्रदान गर्दैन ।
बेलायत र फ्रान्सबाट मान्यता पाएपछि, प्यालेस्टाइनलाई चाँडै नै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूमध्ये चारको समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
चीन र रूसले १९८८ मा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए ।
यसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई मान्यता नदिने एक मात्र देशको रूपमा छोड्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायलको सबैभन्दा बलियो सहयोगी हो ।
