काठमाण्डू, प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सरकारले संसद् नबोलाएको भन्दै विरोधको स्वरलाई सशक्त बनाउने तयारी गरिरहँदा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ।
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ गते बोलाउने निर्णय गर्दै उक्त अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारीमा सरकार पक्षका दलहरू जुटेका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
माघ १८ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ’ –उनले भने ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य र आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो ।
सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सरकार बाहिर रहेका दलहरू एक ठाउँ भएर सरकार पक्षलाई संसद्मा घेराबन्दी गर्ने तयारीमा उनीहरू जुट्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सरकार बन्दाको जगमाथि नै सदनमा प्रश्न उठाउने बताए ।
‘हामीले सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएको सरकार निर्माणको जगमाथिको प्रश्नलाई सदनमा सशक्त र प्रभावकारी ढंगले उठाउँछौं’, उनले भने,– ‘सरकार जुन जगमा बन्यो त्यो नै पहिलो एजेन्डा हुन्छ ।
अर्को कुरा विद्युत् प्राधिकरणमाथिको हमला, जगदुल्ला हाइड्रोपावर ठेक्का काण्ड, सेटिङका लागि ल्याइएका अध्यादेश, संघीयता कार्यान्वयनका लागि थाती रहेका आवश्यक विधेयकहरूका सवाललाई जोड दिने तयारीमा छौं ।
यीलगायत जनजीविकाका सवालमा र बेथिति भ्रष्टाचारका पक्षमा सरकारबाटै भइरहेका पक्षपोषणका विषयलाई सदनमा प्रभावकारी ढंगले उठाउनेछौं ।’
तर, सरकार पक्षीय दलहरूले सरकारले संवैधानिक अधिकारभित्र रहेर आवश्यक अध्यादेश ल्याएर र संसद्समेत खोल्ने निर्णय गरिसकेकाले प्रतिपक्षी दलहरूलाई प्रतिपक्षका बेन्चमा बस्नै नसक्ने प्रवृत्ति नदेखाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरू पनि राष्ट्र, जनता र संसद्प्रति त्यत्तिकै जिम्मेवार भएकाले जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट सरकारका राम्रा कामको समर्थन र सुधार गर्नुपर्ने कामको आलोचना गर्न सक्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताए ।
‘संसदमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेकाले हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने दायित्व सांसदहरूको रहन्छ’, उनले भने,– ‘सदन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भएकाले यो अधिवेशनलाई प्रभावकारी र कामयाबी बनाउन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ।
प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्नै सकिँदैन, बस्नै हुँदैन भन्नेखालको प्रवृत्ति देखाउनुहुन्न भन्ने विश्वास छ।’
संघीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्ने गरी सत्तारुढ दलको तयारी छ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले यही अधिवेशनमा बढी भन्दा बढी विधेयकहरू छलफलमा ल्याएर पारित गर्दै सदनलाई कामयाबी बनाउने दाबी गरेका छन्।
‘हिउँदे अधिवेशनलाई हामीले विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिएका छौं’, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बड्तौला भने,– ‘अब आउने अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन हो।
यो अधिवेशनमा संसद्लाई सिर्जनशील र प्रभावकारी बनाउने काम हुन्छ । बढीभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने र नागरिकले संसद्ले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नु छ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकहरू ल्याउने सरकारको पनि तयारी छ । त्यसलाई पारित गरेर जानुपर्ने संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको दायित्व हो । सोहीअनुसार हाम्रो तयारी रहन्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा १५ र राष्ट्रियसभामा ४ गरी १९ विधेकहरू विचाराधीन छन्। यीसहित राष्ट्रलाई आवश्यक केही नयाँ विधेयकहरूसमेत ल्याएर यो सदनमा नयाँ र पुराना गरी कम्तीमा २५ विधेयक पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको बड्तौलाले बताए ।
यही अधिवेशनबाट विशेष महत्वका रूपमा हेरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती विधेयकहरू पारित गर्ने पर्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेस र एमालेले संसदीय समितिका बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन आआफ्ना सांसदलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।
संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई चाँडो टुंगो लगाएर सदनमा पठाउने कामलाई तदारुकता दिन कांग्रेस–एमालेका नेता सम्मिलित कार्यदल नै बनाएर सरकार अघि बढेको छ ।
‘हिउँदे अधिवेशनलाई भरपुर उपयोग गर्दै बढी बिलहरू पारित गरेर जानका लागि सभामुखसहित राजनीतिक दलहरू सकारात्मक छलफलमा जुटेका छन्’ –नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले भने ।
कुन समितिमा कति छन् विधेयक
अर्थ समिति
भन्सार विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१ विधेयक विचाराधीन छन् ।
राज्यव्यवस्था समिति
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफलमा छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० रहेका छन् ।
पूर्वाधार विकास समिति
विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोत विधेयक २०८१,
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० विचाराधिन छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार यो संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।
पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा ९ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए।
